नगर जिल्हय़ांमध्ये
पसरलेल्या अभयारण्यातून ८६ टक्के
क्षेत्र वगळण्याचा ऐतिहासिक निर्णय
आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
त्यामुळे आतापर्यंत ८,४९६ चौरस
किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेले हे
अभयारण्य आता केवळ १ हजार २२२ चौरस
किलोमीटरचे उरणार आहे.या आदेशामुळे सोलापूर
जिल्हय़ातील मोहोळ, माढा,
करमाळा आणि सोलापूर या चार
तालुक्यांचा, तर अहमदनगर जिल्हय़ातील
नेवासा, श्रीगोंदा आणि कर्जत अशा तीन
तालुक्यांमध्ये आता गेल्या २५-३०
वर्षांपासून रखडलेल्या अनेक
विकासकामांना चालना मिळणार आहे.
या अभयारण्याचे क्षेत्र निर्धारित
करण्यासाठी भारतीय वन्यजीव
संस्थेचे माजी संचालक डॉ. विश्वास
सावरकर
यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांच्या समितीची स्थापना करण्यात
आली होती. या समितीने हे क्षेत्र
कमी करण्याची शिफारस केली होती.
हा अहवाल केंद्रीय वन्यजीव मंडळ,
तसेच अभयारण्य क्षेत्रातील
विकासकामांबाबत अंतिम निर्णय
घेणाऱ्या ‘सेंट्रल एम्पॉवरमेंट
कमिटी’नेही उचलून धरला होता.
हा अहवाल ग्राहय़ धरून सर्वोच्च
न्यायालयाचे
न्यायमूर्ती राधाकृष्णन आणि न्या.
सी. के. प्रसाद यांच्या खंडपीठाने
हा निर्णय दिला.
source: Loksatta
